बजट विकसित बिहार का रोड मैप , परन्तु अभियंताओं के हितों की हुई अनदेखी :डा सुनील 

बजट विकसित बिहार का रोड मैप , परन्तु अभियंताओं के हितों की हुई अनदेखी :डा सुनील

इण्डियन इन्जीनियर्स फेडरेशन (पूर्वी) के पूर्व उपाध्यक्ष एवं बिहार अभियन्त्रण सेवा संघ के पूर्व महासचिव डा सुनील कुमार चौधरी ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट विकसित बिहार का रोड मैप है।यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को रफ्तार देने वाला एवं विकास की नई दिशा तय करने वाला है।

उन्होने आगे बताया कि इन्फ्रास्टक्चर क्षेत्र मे बजट में भारी प्रावधान , बिहार के समावेशी विकास की कल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा मे मील का पत्थर साबित होगा। आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी,रोजगार के अवसर पैदा होगे, आवागमन सुगम होगा,आम आदमी के पर कैपिटा इनकम मे बढोत्तरी होगी जो बिहार को भारत के मानचित्र पर नयी पहचान दिलायेगा।

 

बजट में राज्य को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने 5 नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण एवं सिंगल लेन सड़क को डबल लेन करने का ऐलान किया गया है। इससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी, यात्रा का समय कम होगा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेस-वे को विकास की रीढ़ बताते हुए डा चौधरी ने कहा कि इससे बिहार की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

 

डॉ चौधरी ने  आगे बताया कि इस बजट मे अभियंताओ के हितो की अनदेखी की गई है। उन्होने कहा कि सरकार 50 प्रतिशत से कम अभियंता बल से विकास  कार्य पर 100 प्रतिशत राशि का खर्च कैसे कर पायेगी-इस पर सरकार अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखने में असफल रही है। कमरतोड़ महंगाई एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित कार्य बोझ तले दबे हुए भय के साये में जीने को मजबूर दमनकारी नीतियों के द्वारा प्रताड़ित अभियंताओ से विकास की नई गाथा लिख आत्मनिर्भर बिहार की बात करना काल्पनिक सोच साबित हो सकता है।

बजट में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने पर कोई जोर नही दिया गया है। अभियन्त्रण महाविद्यालय मे प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की भारी कमी को दूर करने की दिशा मे कोई कदम नही उठाया गया है। इन्फ्रास्टक्चर क्षेत्र में बढते निवेश के कारण अभियंताओ का राज्य के विकास में  भूमिका पहले से भी ज्यादा बढती जा रही है । अतः अभियंताओ के मांगो की अनदेखी कर एवं उनके मान सम्मान की रक्षा किए  बगैर राज्य  के चहुमुखी विकास  की कल्पना नहीं की जा सकती है। डॉ चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य हित में  इन्जीनियरिन्ग कमीशन गठित करे। इससे इन्जीनियरो की क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा,अभियंत्रण सेवा जन केन्द्रित बन सकेगा,अभिनव तकनीक के प्रयोग को बल मिलेगा एवं  राज्य के चहुमुखी विकास को रफ्तार मिल सकेगा। उन्होने कहा कि राज्य को अगर विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है तो डॉ चौधरी द्वारा 2021 मे सरकार को सौंपे गये 14 सूत्री सुझाव/ मांग  को पूरा करते हुए अभियंताओ को भयमुक्त वातावरण में कार्य करने हेतु सरकार अभियन्त्रण सुरक्षा बल का गठन कर अभियंताओ की सुरक्षा सुनिश्चित करे।