कुशेश्वरस्थान विधानसभा: औचक निरीक्षण में पीएचसी प्रभारी फरार • समाजसेवी और छात्रनेता ने उठाए सवाल

कु स्थान विधानसभा: औचक निरीक्षण में पीएचसी प्रभारी फरार, समाजसेवी और छात्रनेता ने उठाए सवाल

 

कु स्थान विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक अमन भूषण हाजरी के औचक निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के प्रभारी के फरार होने का मामला सामने आया है। इस घटना पर समाजसेवी और छात्रनेता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर विधायक के निरीक्षण की सराहना की और इसे एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि उनके घर के ठीक सामने स्थित अस्पताल की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएचसी प्रभारी सरकारी हॉस्पिटल की जगह निजी हॉस्पिटल (बिरौल) को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे जनताओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। त्रिभुवन कुमार ने सिविल सर्जन, जिलाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से पीएचसी प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

 

छात्रनेता दिलखुश कुमार का बयान:

छात्रनेता दिलखुश कुमार ने भी विधायक के निरीक्षण को सही ठहराया और कहा कि पीएचसी प्रभारी झूठे आरोप लगाकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया पर भी भ्रामक खबरें चलाने का आरोप लगाया और कहा कि इसके साक्ष्य (रिकॉर्डिंग) अनुसंधान के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे।

 

मुखिया उम्मीदवार मनोज शर्मा बयान

मनोज कुमार शर्मा ने कहा जब हमारे कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय विधायक और समाजसेवी त्रिभुवन कुमार जैसे-जैसे क्रांतिकारी युवाओं का नजर जनता के और हो तो अधिकारियों को जानताओ के लिए व्यवस्थित होना पड़ेगा नहीं तो झूला झपट लेकर यहां से भागने पर भी मजबूर होना पड़ेगा

त्रिभुवन कुमार और दिलखुश कुमार की मांगें:

 

1. पीएचसी प्रभारी पर सख्त कार्रवाई।

 

 

2. अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार।

 

 

3. सरकारी हॉस्पिटल के संचालन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।

 

 

 

विधायक अमन भूषण का कदम:

औचक निरीक्षण को लेकर स्थानीय जनता ने विधायक अमन भूषण हाजरी के प्रयासों की सराहना की है। उनके इस कदम से सरकारी संस्थानों में जवाबदेही और सुधार की उम्मीद बढ़ी है।

 

आगे की कार्रवाई:

अब यह देखना होगा कि जिलाधिकारी, सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं। जनता और समाजसेवियों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।