• राजस्व संग्रहण को लेकर डी.एम ने की बैठक… 

• राजस्व संग्रहण को लेकर डी.एम ने की बैठक…

 

दरभंगा,  वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ एवं लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दरभंगा, समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी  कौशल कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

जिले के विभिन्न विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने सभी विभागों को राजस्व संग्रहण से संबंधित दायित्वों के निर्वहन में गंभीरता एवं पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। सरकारी राजस्व को वित्तीय वर्ष की अंत तक जमा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी विभागों का समन्वित प्रयास आवश्यक है।

उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में की गई कर कटौतियों को समयबद्ध रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें तथा इससे संबंधित विवरणी समय पर दाखिल करें।

राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दरभंगा अंचल-1 प्रभारी प्रतिमा कुमारी ने कहा कि जिन कार्यालयों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (TDS) की गई है, वे नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसकी राशि सरकारी खाते में जमा करें और आवश्यक विवरणी अनिवार्य रूप से दाखिल करें। उन्होंने बताया कि ढाई लाख से ऊपर के सभी बिलों पर टैक्स कटौती अवश्य करें। इस वित्तीय वर्ष की कटौती को 10 मार्च 2026 तक हर हाल में जमा कर दें।

उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि टीडीएस की राशि समय पर जमा नहीं करने अथवा विवरणी दाखिल नहीं करने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पर व्यक्तिगत दायित्व (Personal Liability) निर्धारित किया जाएगा।

जिन आपूर्तिकर्ताओं (Supplier) का जीएसटी पंजीकरण रद्द (Cancelled) अथवा निलंबित (Suspended) है, उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाए। भुगतान तभी किया जाए जब संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा बकाया कर का भुगतान कर अद्यतन विवरणी दाखिल कर दी जाए तथा उनका पंजीकरण पुनः सक्रिय (Active) हो जाए। इस संबंध में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया।

 

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व संग्रहण राज्य की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार है, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया।