छात्र सेना के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सह छात्रसंघ परिषद सदस्य प्रशांत राय ने बिहार के मुख्यमंत्री  नितीश कुमार व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने मेल के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा

छात्र सेना के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सह छात्रसंघ परिषद सदस्य प्रशांत राय ने बिहार के मुख्यमंत्री  नितीश कुमार व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने मेल के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा

की पूरे देश मे जगह-जगह फंसे हुए लाखों छात्रों के सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालय,महाविद्यालय,शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान के 3 महीने के शैक्षणिक शुल्क व लॉज एवम हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं के मासिक रूम किराया माफ करने हेतु आग्रह किया है ।
इससे पूर्व भी छात्र सेना के विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रशांत रॉय, छात्र सेना के संस्थापक सदस्य राहुल राज,अनुराग सिंह गौतम, अमित झा,मो० कैफ,कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष अरुण कुमार व कई अन्य छात्र नेता ने भी मुख्यमंत्री को अपने मेल के माध्यम से इस बारे मे बताया था पर सरकार के द्वारा अभी तक इस बारे मे कोई निर्णय नही लिया गया ।
श्री प्रशांत ने बताया की बिहार के लाखों छात्रों के माता-पिता गैर-सरकारी क्षेत्र मे काम-काज करते हैं। काम-काज ठप होने के कारण उनका आर्थिक श्रोत बंद पड़ा हुआ है।
उन्होंने बताया की लाखों छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घरों से दूर शहरों में रूम लेकर पढ़ाई करते है ।लॉकडाउन के वजह से गरीब स्तर व मध्यम-वर्गीय परिवार के पास काम बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गयी है।
लॉकडाउन खुलने के साथ ही पूर्ननामांकन् एवम परीक्षा फॉर्म के लिए तुरंत ही स्कूल ,कॉलेजों के द्वारा तिथि जारी कर दी जाएगी जिसमें भी एक मोटी राशि माता पिता को देना होगा ।ऐसे समय में छात्रों के माता-पिता के सामने विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उन्हें मजबूरन अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से दूर करना पड़ेगा।इससे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार की ओर चला जायेगा।अतः लॉकडॉन के कारण छात्रों को हो रहे परेशानी को देखते हुए उनके 3 महीने के शैक्षणिक शुल्क, पूर्ननामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क, रूम किराया को माफ किया जाए जिससे कोई भी बिहार का छात्र शिक्षा लेने से वंचित ना रहे । उन्होंने कहा की यदि सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो लाखों गरीब वर्गीय व मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी।प्रदेश सचिव रईश् राद ने बताया की अगर सरकार जल्द इस ओर फैसला नही लेती है तो छात्र सेना ट्विटर के माध्यम से हैशटैग चला कर इसका विरोध करेगी।