प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के अंतर्गत राज्य की 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपए प्रति लाभुक की दर से 7500 करोड़ रुपए की राशि के अंतरण कार्यक्रम में शामिल हुआ।

’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत आर्थिक सहायता के रूप में 10000 रु॰ की प्रारंभिक राशि दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख रु॰ तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यह सामुदायिक सहकारिता आधारित योजना है। योजना से लाभान्वित कराने के लिए लाभुकों को पहले स्थानीय स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। लाभुकों को राज्य में सफलतापूर्वक कार्यरत 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख से अधिक जीविका दीदियों की संगठनात्मक व्यवस्था का सहयोग मिलेगा। प्रशिक्षण, उत्पादन में सहयोग के साथ ही महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से शहरों तक हाट-बाजार भी विकसित किए जाएंगे।
मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता पर केंद्रित इस योजना के माध्यम से राज्य एवं देश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
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