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GDS को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग तेज,संघ ने केंद्र से की अपील
अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों को आठवें वेतन आयोग में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
संघ के दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राज किशोर सहनी ने कहा कि महंगाई चरम पर है, लेकिन GDS कर्मियों के वेतन में कोई ठोस वृद्धि नहीं हुई है। GDS कर्मी न्यूनतम वेतन पर विभाग का 70% कार्य करते हैं, फिर भी उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है।
श्री सहनी ने मांग की कि “समान कार्य, समान वेतन” के सिद्धांत के तहत GDS को 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए। साथ ही पेंशन,ग्रेच्युटी, चिकित्सा सुविधा एवं सवैतनिक अवकाश जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान की जाएं।
उन्होंने कहा कि जब तक GDS कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक ग्रामीण डाक सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि 8वें वेतन आयोग में GDS को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। अन्यथा संघ आंदोलन करने पर मजबूर होगा।
