प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को लेकर हुई बैठक

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को लेकर हुई बैठक

दरभंगा

समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में प्रधानमंत्री मत्स्य
संपदा योजना 2021-22 हेतु दरभंगा जिले का मत्स्यकी कार्य योजना पर विचारर्थ एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020- 21 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के चयन पर विचार हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआ, मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य मजदूर, मत्स्य विकास अभिकरण, मत्स्य स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, मत्स्य जीवी सहयोग समिति, मत्स्य फेडरेशन, मत्स्य उद्यमी /कंपनियां, मत्स्य उत्पादक समूह संस्थान, अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला, दिव्यांग, राज्य सरकार एवं संबद्ध उपक्रम, राज्य मात्स्यिकी विकास बोर्ड, भारत सरकार एवं संबद्ध उपक्रम आदि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि 25 लाख रुपए की लागत से मत्स्य बीज हेचुरी का अधिष्ठापन कराया जाता है। जिनमें एक अनुसूचित जाति एक सभी श्रेणी की महिला लाभुक एवं चार अन्य श्रेणी के लाभुक कुल 6 लाभुक इसके लाभ उठा सकते हैं।
7 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति इकाई लागत से 250 हेक्टेयर में रियरिंग तालाब का निर्माण कराने की योजना है। इनमें से 145 हेक्टेयर अन्य श्रेणी के लिए, 40 हेक्टेयर अनुसूचित जाति के लिए, 3 हेक्टेयर अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 62 हेक्टेयर सभी श्रेणी की महिला लाभुक के लिए निर्धारित है।
4000 वर्गफीट में 2 टन प्रतिदिन क्षमता वाले लघु फीड मिल, 12000 वर्गफीट में 8 टन प्रतिदिन क्षमता वाले मध्यम फिड मिल एवं 25000 वर्गफीट में 20 टन क्षमता वाले विह्रद फीड मिल जिसके लिए क्रमशः 30 लाख, एक करोड़ एवं दो करोड़ रुपये प्रति इकाई लागत निर्धारित है।
इसके साथ ही आइस बॉक्स सहित मोटरसाइकिल 75 हजार रुपये प्रति इकाई लागत, आइसबॉक्स सहित साइकिल जिसकी इकाई लागत 10 हजार रुपये प्रति है, तथा जिसके लिए 286 आवेदन प्राप्त हुए हैं पर विचार किया गया।
इन सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला आवेदक को 60 प्रतिशत एवं सामान्य आवेदक को 40 प्रतिशत अनुदान देय है।
जिलाधिकारी ने सभी आवेदनों में वांछित भूमि का जियो टैग फोटो संलग्न करने के निर्देश दिए तथा सभी योजनाओं की जांच कर अगली बैठक में उपस्थापित करने के निर्देश दिए।
जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त भी इसी योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपये प्रति हेक्टर की लागत से नया तालाब निर्माण, 3 लाख रुपये प्रति इकाई लागत से तीन पहिया वाहन/ ई-रिक्शा आइसबॉक्स सहित, 20 लाख रुपये प्रति इकाई लागत से इंसुलेटेड वाहन, 20 लाख रुपये प्रति इकाई लागत से
जिंदा मछली विक्रय केंद्र का निर्माण, 10 लाख रुपये प्रति इकाई लागत से मोबाइल फिश किओस्क का निर्माण, मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादन के ट्रेडिंग एवं e-marketing हेतु e-platform की स्थापना सहित कई अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं।
बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमण, जिला मत्स्य पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।