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अभियंता नहीं मनायेगे होली:बेसा
पचास वर्ष से ऊपर के अभियंताओ की जबरन सेवा निवृत्ति की बढ़ती घटनाएं, अभियंताओ पर बढ रहे आपराधिक हमले एवं बेसा के चौदह सूत्री मांग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोइ ठोस पहल नहीं किये जाने से आहत बिहार अभियन्त्रण सेवा संघ के सदस्यों ने होली नहीं मनाने का फैसला किया है। संघ के महासचिव डा सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि होली से पहले लघु जल संसाधन विभाग के दो कार्यपालक अभियंता को .जबरन रिटायर कर अभियंताओ को होली नहीं मनाने को विवश कर दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि पहले भी भवन निर्माण विभाग के छः अभियंताओ को जबरन रिटायर कर दिया गया था।जीवन के इस पड़ाव पर जिम्मेवारियो के बोझ तले दबे आठ अभियंता जब गम की होली मना रहे हो तो भला बाकी अभियंता रंगों की होली कैसे मनायेगे?
डा चौधरी ने कहा कि सरकार एक कल्याणकारी संस्था है एवं सरकार को ऐसी नीतियों का निर्माण करनी चाहिए जो पदाधिकारी,कर्मचारी एवं आम आदमी के हित मे हो।ऐसी नीति जिससे राज्य अथवा देश के किसी वर्ग के लोगों का अहित होता है,उसकी समीक्षा होनी चाहिए एवं समाज के हित मे व्यापक बहस एवं बहुमत के आधार पर नीतियों की वापसी/संशोधन पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। 50 वर्ष से ऊपर के सरकारी कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति ऐसा ही कानून है जो अलोक कल्याणकारी है एवं राज्य हित में नही है। अतः पचास साल से ऊपर के अभियंता को जबरिया रिटायर करने की अलोक कल्याणकारी एवं दमनकारी नीति को वापस लेनी चाहिए।
बिहार अभियन्त्रण सेवा संघ दो महीने पहले चौदह सूत्री मांग सम्बन्धी मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री को सौंप चुका है।विकास के पथ पर बढते बिहार को विकास की नई ऊँचाई पर पहुंचाने के लिए अभियंता कृत संकल्पित है और सरकार के साथ हर मोर्चे पर रचनात्मक सहयोग कर रहे हैं। परन्तु सरकार बिहार अभियन्त्रण सेवा संघ को बात करने हेतु आमंत्रित नहीं कर रही है जो आश्चर्य जनक है। अभियन्त्रण सेवा संघ का चौदह सूत्री मांग कोई मांग नही बल्कि राज्य को विकास की नई ऊँचाई पर पहुंचाने हेतु एक गंभीर एवं सार्थक सुझाव है। संघ का सुझाव है कि अभियंता बल को तिगुना किया जाय,नियमित एवं क्रियाशील प्रोन्नति दी जाय अभियंताओ के विरुद्ध दमनकारी नीतियों पर रोक लगायी जाय।बिहार के इन्फ्रास्टक्चर के समग्र विकास हेतु सरकार को अभियंताओ के प्रति पनिशिन्ग एप्रोच त्याग कर प्रिवेन्टिव एण्ड करेक्टिव एप्रोच अपनानी चाहिए,तभी बिहार को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा देखने का सपना पूर्ण हो पायेगा।
