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निर्माण कार्य का नहीं,अभियंताओ के संक्रमण का हो अनुश्रवण:बेसा

निर्माण कार्य का नहीं,अभियंताओ के संक्रमण का हो अनुश्रवण:बेसा

बिहार अभियन्त्रण सेवा संघ के महासचिव डा सुनील कुमार चौधरी ने कार्य विभागों में कोरोना की भयावह स्थिति में भी निर्माण कार्य जारी रखने एवं ग्रामीण कार्य विभाग में समीक्षा बैठक के दौरान अभियंताओ की भौतिक उपस्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के इस कदम को अभियंताओ के जान के साथ खिलवाड़ करने वाला कदम बताया है। उन्होने एक तरफ लौक डाउन और दूसरी तरफ निर्माण कार्य को जारी रख समीक्षा बैठक में अभियंताओ की भौतिक उपस्थिति को परस्पर विरोधाभासी एवं लौक डाउन को उल्लंघन करने वाला कदम बताया ।सरकार के इस कदम से कोरोना संक्रमण को रफ्तार मिलेगा एवं कोरोना के कारण अभियंताओ एवं उनके परिजनो के मृत्यु दर में वृद्धि होगी जो कहीं न कहीं बिहार के विकास को प्रभावित करेगा।हर सप्ताह कोरोना के कारण अभियंताओ एवं उनके परिजनों की मृत्यु हो रही है,अभियंताओ में संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा जिससे अभियंताओ में दहशत व्याप्त है। वही दूसरी ओर निर्माण कार्य को जारी रखना एवं समीक्षा बैठक में भौतिक उपस्थिति के कारण संभावित संक्रमण के डर से अभियंता भय के साये में जीने को मजबूर हैं।बिहार अभियन्त्रण सेवा संघ सरकार के इस तरह की दमनकारी नीति का विरोध करता है, सभी निर्माण कार्य पर अविलंब रोक लगाते हुए समीक्षा बैठक में भौतिक उपस्थिति की बाध्यता को रद्द करने की मांग करता है। डा चौधरी ने निर्माण कार्य के अनुश्रवण को बन्द कर विभागवार अभियंताओ के कोरोना संक्रमण,उनकी मृत्यु,उनके इलाज की व्यवस्था,स्वस्थ होने की दर एवं उनके वैक्सिनेसन की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा कर स्टैटस रिपोर्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की।साथ ही अगले दस दिनों में सभी अभियंता ओ को फ्रंटलाईन कोरोना वारियर मानते हुए वैक्सिनेसन सुनिश्चित करने की मांग की। कोरोना काल में निर्माण कार्य की समीक्षा को गैर वाजिब बताते हुए ह्यमन कैपिटल हानि की समीक्षा की आवश्यकता की जोरदार वकालत की। डा चौधरी ने काल कवलित हुए अभियंताओ को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं जैसे विशेष पारिवारिक पेन्शन,आश्रित को नौकरी में हो रही देरी पर चिंता जताई। उन्होने कोरोना से जंग मे शहीद हुए अभियंताओ को एक करोड़ रूपये मुआवजा एवं सभी अभियंताओ को एक करोड़ रूपये का बीमा कराने की भी मांग की। साथ ही ये सारी सुविधाएं संविदा पर नियुक्त अभियंताओ को भी देने की मांग की।

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