दरभंगा / बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली के विरुद्ध दरभंगा निबंधन कार्यालय पर वामदलों का विशाल प्रदर्शन ।- सीपीआई सीपीएम भाकपा माले दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जुलूस के शक्ल में आप को सुकून प्रदर्शन

दरभंगा / बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली के विरुद्ध दरभंगा निबंधन कार्यालय पर वामदलों का विशाल प्रदर्शन ।- सीपीआई सीपीएम भाकपा माले दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जुलूस के शक्ल में आप को सुकून प्रदर्शन समाहरणालय होते हुए जिला निबंधन कार्यालय पर प्रदर्शन किया

। वहीं भाकपा के विश्वा विश्वनाथ मिश्र माकपा के रामसागर पासवान एवं भाकपा माले के शिवम यादव की अध्यक्ष मंडली ने सभा की अध्यक्षता ।पढ़ाकू माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि बिहार रजिस्ट्री नियमावली के लागू हो जाने के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।क्योंकि ऐसा दी इलाज श्राद्ध कर्म बच्चों के पढ़ाई लिखाई पैतृक संपत्ति जमीन जायदाद बेचकर ही करना पड़ता है। इस नियम को लागू कर देने से किसान बकायेदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि सरकार इस नियम को तत्काल वापस लें उन्होंने कहा कि पूर्वजों के नाम जमाबंदी वाली जमीन की बिक्री पर रोक के कारण बीमारी इलाज शादी श्राद्ध सहित अन्य कार्य के लिए पैसा का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है सरकारी कर्मचारी के शिथिलता के कारण 90% किसानों के जमीन का जमाबंदी पूर्वजों के नाम पर है सरकार को सभी राजस्व गांव में एक कर्मचारी को तैनात कर वंशावली दखल कब्जा के आधार पर वर्तमान रैयत के नाम दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम कर मालगुजारी रशीद निर्गत करें। भाकपा जिला परिषद सदस्य राजीव चौधरी ने कहा कि इस काला कानून के तहत कर्मचारी अंचलाधिकारी और निबंधन कार्यालय अवैध उगाही से मालामाल हो रहे हैं ।श्री चौधरी ने कहा इस नियम को शिथिल कर पुराने तौर तरीके से रजिस्ट्री खरीद बिक्री शुरू कर दें का अपील किया । सभा को भाकपा माले से सतनारायण मुखिया अभिषेक कुमार कल्याण भारती जंगी यादव और माकपा से श्याम भारतीय अविनाश कुमार ठाकुर गोपाल ठाकुर दिलीप भगत ने संबोधित किया ।वक्ताओं ने कहा कि नीतीश सरकार इस नियम को शिथिल करते हुए पुराने रजिस्ट्रीकरण के मुताबिक काम शुरू करें।जनता के कष्टों को दूर कर पहले सभी के नाम जमाबंदी कान करें भूमाफिया के लूट से किसानों को बचाते हुए दखल दिहानी के आधार पर मालगुजारी तय कर अद्यतन रसीद मुहैया करा वे यह तमाम प्रक्रिया को सफल होने पर ही बिहार में इस नए नियम को लागू करें।वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस नियम को अविलंब वापस ले नहीं तो पूरे बिहार में सरकार विरोधी नीति के खिलाफ वामदलों का संघर्ष जारी रहेगा ।