बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि, अनाज और फसल क्षति मुआवजा दे सरकार:-माले
घरों में बाढ़ का पानी घुसने और निर्वासित होने वालों को बाढ़ पीड़ित मानने के औपनिवेशिक काल के आपदा कानून को बदले सरकार

19 अप्रैल को बाढ़ पूर्व तैयारी सरकार की विफलता के जिम्मेवार मुख्यमंत्री का गांव गांव मे पुतला दहन
दरभंगा / लहेरियासराय भाकपा(माले) के जिला स्थाई समिती की विस्तारित बैठक जिला कार्यालय मे हुआ। इस अवसर पर बैठक को सम्बोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार जिला के बाढ़ पीड़ितों के राहत बचाव मामले में भी डबल बुलडोजर साबित हो रही है।बाढ़ के पानी से घिरे और ऊंची जगहों पर शरण लिये बाढ़ पीड़ितों की तनिक भी चिन्ता नहीं है एसी में बैठी सरकार-बाढ़ पीड़ितों का रोजी रोजगार बन्द है और सरकार मदद को आगे नहीं आ रही है। आगे वैद्यनाथ यादव ने कहा कि इस बार समय से पूर्व आई बाढ़ से सरकारी हलके में दूसरी सम्भावित बाढ़ आने की आशंका ने सरकार को किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया है।इसलिये सरकार आपदा मदद के बारे में कोई घोषणा नहीं कर रही है। बाढ़ पीड़ित मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माले जिला सचिव ने सरकार से अविलम्ब बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत राशि ,अनाज और फसल क्षति मुआवजा बांटने की मांग को लेकर 19 अप्रैल को जिला व्यापी गांव-गांव मे मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का निर्णय बैठक से लिया गया है। 24 अप्रैल को स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार अभियान के तहत उपस्वास्थ्य केन्द्र चालु करने की मांग को लेकर जिला के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रदर्शन कर मांग पत्र दिया जाएगा। बैठक मे भाकपा(माले) के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी पासवान, जंगी यादव, अशोक पासवान, मो सदीक भारती, संतोष यादव, ललन चौधरी, देवेन्द्र कुमार आदि ने सम्बोधित किया।
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