बिहार = दरभंगा लंबित दाखिल-खारिज मामलें का निष्पादन 30 जून तक करने का दिया गया निर्देश

जमाबंदी अद्यतीकरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक

लंबित दाखिल-खारिज मामलें का निष्पादन 30 जून तक करने का दिया गया निर्देश

दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में अपर समाहर्त्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जमाबंदी अद्यतीकरण, दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का निष्पादन, अतिक्रमणवाद का त्वरित निष्पादन और अभियान बसेरा के अन्तर्गत लंबित मामलों का निष्पादन करने को लेकर बैठक की गयी।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बहादुरपुर, बहेड़ी, दरभंगा सदर, जाले और मनीगाछी अंचल में दाखिल-खारिज के सर्वाधिक मामलें लंबित हैं, जिनमें 30 जून 2021 के पूर्व के भी मामलें लंबित हैं, जिसको लेकर राजस्व विभाग अब कार्रवाई करने की दिशा में है। सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को इस तथ्य से अवगत करते हुए 30 जून 2021 के पहले के लंबित दाखिल-खारिज के मामलों का 01 सप्ताह के अन्दर निष्पादन करने का निर्देश जारी किया गया।
उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग, बिहार द्वारा भू- अभिलेख प्रविष्टि के लिए पोर्टल बनाया गया है, जिसपर लंबित मामलें दिखते रहते हैं। विभाग के निर्देश के अनुसार *पहले आओ पहले पाओ* का सिद्धान्त कायम है, इसलिए पूर्व के दाखिल-खारिज के मामलें के निष्पादन बाद के मामलें के पहले होना  चाहिए। इस तथ्य सभी अंचलाधिकारियों को अवगत कराया गया।
biharbhumi.bihar.gov.in पर त्रुटिपूर्ण जमाबन्दी नम्बर में सुधार करने हेतु राजस्व विभाग द्वारा सभी अंचलाधिकारियों,सभी राजस्व पदाधिकारी, सभी कर्मचारी एवं सभी डेटा इंट्री ऑपरेटर को नया यूजर आई.डी. और पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही उन्हें ऑनलाईन प्रशिक्षण भी दिया गया। बैठक में दरभंगा के सभी अंचलाधिकारी, सभी राजस्व अधिकारी एवं सभी कर्मचारी एवं सभी डेटा इंट्री ऑपरेटर उपस्थित थे। पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्टेप बाई स्टेप जमाबन्दी अद्यतीकरण करने के तरीका से अवगत कराया गया।
बैठक में राजस्व विभाग के पोर्टल पर अतिक्रमण वाद वाले सभी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए उस भूमि का विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि काम करने के बावजूद पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड नहीं रहने के कारण राज्यस्तरीय बैठक में दरभंगा की स्थिति अच्छी नहीं रही।
इसके साथ ही वर्ष 2014-15 में अभियान बसेरा के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों का कराया गया सर्वेक्षण के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई लंबित रहने की भी समीक्षा की गयी और उन मामलों में सभी अंचलाधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बताया गया कि अब राजस्व विभाग कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की दिशा में है। इसलिए लापरवाही बरतरने वाले कर्मचारी, डेटा इंट्री ऑपरेटर, राजस्व अधिकारी एवं अंचलाधिकारी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें। साथ ही वर्तमान में आने वाले आवेदनों का भी त्वरित निष्पादन करें, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र का आवेदन हो।
उक्त बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, बेनीपुर एवं बिरौल, उप निदेशक, जन सम्पर्क, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी,सभी कर्मचारी एवं डेटा इंट्री ऑपरेटर उपस्थित थे।