भू माफियाओं का वर्चस्व बरकरार पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई के नाम पर कर रही है खानापूर्ति :-अभिजीत कुमार

भू माफियाओं का वर्चस्व बरकरार पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई के नाम पर कर रही है खानापूर्ति :-अभिजीत कुमार

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बावजूद चलता रहता है कार्य

मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने मुख्यमंत्री एवं गृह विभाग को पत्र भेज भू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं थाना प्रभारी के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया है प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि अधिकांश अपराधिक घटनाएं भूमि विवाद के कारण होता है भूमि विवाद के मामले पुलिस सुसंगत कार्रवाई ना कर अपने बचाव करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 की कार्रवाई दोनों पक्ष पर कर देती है लेकिन विवाद खत्म नहीं हो पाती है भूमि पर दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू होने के बावजूद विपक्ष पक्ष द्वारा लगातार अपना कार्य स्थानीय पुलिस के संरक्षण में उक्त भूमि पर कार्य करते हैं स्थानीय पुलिस द्वारा आवेदनकर्ता के लाख टेलीफोन और कहने के बावजूद थाना अध्यक्ष द्वारा विवादित भूमि पर जांचकर्ता या गश्ती दल को नहीं भेज आवेदनकर्ता धारा 144 के उल्लंघन का आवेदन देने की नसीहत देती है जबकि ऐसे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 151 की धारा में कार्रवाई करने की शक्ति पुलिस के पास होती है लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा बिरला ही किया जाता है जिस कारण कई भूमि स्वामी अपने ही भूमि से बेदखल होकर कोर्ट कचहरी पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट अपना आधा जीवन बिता लेते पीड़ित द्वारा वरीय अधिकारी को जब घटना की सूचना दी जाती है तो पर वरीय अधिकारी भी थाना जाने की नसीहत दे देते हैं स्थानीय स्तर पर भ्रष्ट पुलिसिंग होने के कारण भू माफियाओं का वर्चस्व और मनोबल बढ़ता जा रहा है