रोपनी,डीजल अनुदान, उर्वरक को लेकर हुई बैठक
दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में निम्न वर्षापात के कारण शत-प्रतिशत खरीफ फसल का अच्छादन में कमी होने तथा अच्छादन पूर्ण करवाने के लिए किसानों को ससमय डीजल अनुदान, निर्धारित मूल्य पर उर्वरक वितरण एवं वैकल्पिक फसल योजना तैयार रखने को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि से जुड़े संबंधित विभागों के पदाधिकारियों, सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी व सभी कृषि समन्वयकों के साथ समीक्षा बैठक की गयी।
बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और जुलाई माह में बारिश कम होने की वजह से खरीफ फसल का पूर्ण अच्छादन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है इस समय किसानों को मदद पहुँचाकर शत्-प्रतिशत खरीफ फसल अच्छादन का लक्ष्य पूरा करना। बिहार सरकार इसके लिए किसानों को पूरी मदद कर रही है। धान का बिचड़ा लगाने के लिए दो पटवन तथा खड़ी फसल धान, मक्का इत्यादि के लिए तीन पटवन के लिए अधिकतम 08 एकड़ तक के लिए 60 रूपये प्रति लीटर डीजल अनुदान प्रदान कर रही है। इसका लाभ किसानों को 29 जुलाई से 31 अक्टूबर तक के पटवन के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसका लाभ पटवन करने वाले किसानों को ही मिलेगा, यदि कहीं से गलत भुगतान की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई होगी। सरकार द्वारा पटवन के लिए प्रतिदिन सुबह 05 बजे से रात्रि 09 बजे तक 16 घंटे कृषि फीडरों में विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में 66 कृषि फीडर हैं, इन फीडरों से दी गयी बिजली की दर अति निम्न है। पूरे माह में 40-50 रूपये का बिल आता है। उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा जिले में 126 नलकूप को चालू करा दिया गया है। किसान इन नलकूपों का उपयोग लपेटा पाइप के माध्यम से पटवन के लिए कर सकते हैं। कृषि विभाग आवश्यकता पड़ने पर किसानों को अनुदान पर लपेटा पाइप उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि नलकूप में यदि छोटी-मोटी मरम्मति या छोटे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो संबंधित ग्राम पंचायत अपने अनटाइड फंड से इसकी मरम्मति करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि खेती में श्रम लगता है साथ ही किसानों की भावना इससे जुड़ी रहती है, इसलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कृषि विभाग के पदाधिकारी उनकी मदद करें, ताकि उन्हें महसुस हो कि मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो क्या? सरकार हमारे साथ है।
उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी उर्वरक की कमी नहीं है। निर्धारित मूल्य पर ही किसानों को उर्वरक मिले, यह शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए। यदि कहीं से भी विक्रेता द्वारा एक रूपये भी अधिक लेने की शिकायत मिलेगी, तो उस बिक्रेता की दुकान को सील करते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उक्त बैठक में उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक (आत्मा) पूर्णेन्दु नाथ झा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।