नई शिक्षा नीति 2020 के विवि में लागू हुए FYUP सहित विवि से जुड़ी अन्य सवालों पर भूख हड़ताल के माध्यम से समर्पित मांग पत्र।

भूख हड़ताल के माध्यम से समर्पित मांग पत्र

नई शिक्षा नीति 2020 के विवि में लागू हुए FYUP सहित विवि से जुड़ी अन्य सवालों पर भूख हड़ताल के माध्यम से समर्पित मांग पत्र।

ललित नारायण मिथिला विवि सहित अन्य विवि में राजभवन के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत FYUP को लागू किया गया है। तथा नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिस पर राज्य सरकार की भी असहमति है। लेकिन फिर भी बिहार के राज्यपाल हठधर्मिता से FYUP को लागू करने का पत्र निकाल देते है। कुछ दिन पहले CBCS को लागू किया गया उसके अनुरूप फीस भी लिया जा रहा है लेकिन कोई सुविधा छात्र-छात्राओं को नही मिल रहा है। विवि के अंदर शैक्षणिक व प्रशाशनिक अराजकता चरम पर है। सीएम लॉ कॉलेज में अधिकारी की गलत कार्य के चलते नामांकन पर रोक लगा हुआ है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन बन्द है। ऐसी स्थिति में आइसा और छात्र राजद में 4-5 जुलाई को भुख हड़ताल के माध्यम से निम्नलिखित मांगो पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए हल करने की दिशा में पहल करने की मांग करते है :-

हमारी मांगे :-

(1) नई शिक्षा नीति के तहत लागू हुए FYUP को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाय। तथा विवि शुरू हुए नामांकन पर रोक लगाई जाए।

(2) विवि में शैक्षणिक कैलेंडर को सख्ती से लागू किया जाय तथा समय पर परीक्षा व समय पर परिणाम व प्रमाणपत्र देने की गारंटी किया जाय। तथा डिग्री 3rd सत्र 2020-2023 के छात्र छात्राओं के प्रायोगिक परीक्षा की विशेष तिथि दिया जाय।

(3) पीजी में शीट बढ़ाने व महत्वपूर्ण कॉलेजो में पीजी की पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर सरकार व राजभवन को प्रस्ताव भेजा जाय।

(4) विवि केंद्रीय पुस्तकालय का ऑटोमेशन करवाया जाए। तथा विवि के स्नातकोत्तर विभाग व कॉलेज में आधारभूत संरचना को दुरुस्त किया जाय। गांधी और अंबेडकर स्टडी सेंटर की स्थापना किया जाय।

(5) विवि समाजशास्त्र विभाग में नियुक्त सहायक प्राचार्य के पीएचडी डिग्री की जांच कर अभिलम्ब करवाई किया जाय तथा विवि वाणिज्य विभाग के संकायाध्यक्ष की प्रोफेसर में हुई प्रोन्नति की जांच को लेकर राजभवन को पत्राचार किया जाय। तथा जांच अवधि तक उन्हें डीन के पद से मुक्त किया जाय।

(6) समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य को अभिलम्ब हटाया जाए तथा उनके कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाय। तथा शहर के सभी प्रीमियम कॉलेज में स्थायी प्रधानाचार्य को नियुक्त किया जाय।

(7) विवि परीक्षा विभाग, मुख्यालय व कैम्पस को दलालों से मुक्त कराया जाय तथा अधिकारियो द्वारा दलालों को सरक्षण देना बंद किया जाय।

(8) सीएम लॉ कॉलेज में नामांकन शुरू करवाया जाए। ग़लत एफिडिफिट देने वाले प्रभारी प्रधानाचार्य पर करवाई किया जाय तथा नियम से मुताबिक प्रधानाचार्य की नियुक्ति करवाया जाए।

(9) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को अविलम्ब चालू करवाया जाय। BPSC परीक्षा को देखते हुए हस्तलिखित प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश दिया जाय।

प्रिंस राज-