भूमि विवाद निपटारा को लेकर डीएम ने की बैठक

भूमि विवाद निपटारा को लेकर डीएम ने की बैठक

दरभंगा,  जिलाधिकारी दरभंगा  राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड भूमि विवाद के मामले का स-समय सुनवाई कर निपटारा करने को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी।

बैठक में बताया गया कि राजस्व विभाग, बिहार सरकार के द्वारा सितंबर महीने के लिए दरभंगा जिला को 28 भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिनमें बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 09, बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के 02 एवं दरभंगा सदर क्षेत्र के 17 मामले शामिल हैं।

बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा ने दरभंगा सदर के सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि भू-समाधान पोर्टल से चिन्हित 17 मामलों में से अपने अंचल के मामलों का चयन कर सितंबर माह में इसका निष्पादन करवाना सुनिश्चित करेंगे। इनमें से 13 मामले राजस्व न्यायालय के, 03  मामले लोक शिकायत निवारण के एवं 01 मामला व्यवहार न्यायालय से संबंधित है।

वहीं बिरौल के दो मामले में से एक मामला राजस्व न्यायालय एवं एक मामला व्यवहार न्यायालय से संबंधित है।

बेनीपुर के सभी 09 मामले राजस्व न्यायालय से संबंधित हैं।

उल्लेखनीय है कि राजस्व न्यायालय से संबंधित मामले डीसीएलआर/अपर समाहर्ता/समाहर्ता न्यायालय में निष्पादित किया जाता है।

बैठक में बताया गया कि विगत अगस्त माह में संवेदनशील मामलों का निष्पादन करने हेतु तथा विगत जुलाई महीना में अतिसंवेदनशील भूमि विवाद के सभी मामलों का निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिनमें से कुछ मामले अभी भी लंबित हैं, जिनका निष्पादन संबंधित अंचलाधिकारी हर हाल में कर लें,पूर्व का लक्ष्य का निष्पादन करना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भूमि विवाद का निपटारा करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है, इसलिए राजस्व विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप संवेदनशील भूमि विवाद के मामलों की शनिवारीय सुनवाई कर निपटारा करवाया जाए।

भूमि मापी करवाने के कोई भी मामला लंबित न रहे। भूमि मापी करवाने पर भी कई भूमि विवाद का निपटारा हो जाता है।

उन्होंने कहा कि यदि पक्षकार निर्णय मानने को तैयार न हो तो शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा जाए।

उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को राजस्व के कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओमप्रकाश एवं संबंधित पदाधिकारी गण थे.