पम्प हाउस एवं OHT निर्माण में हो रही देरी तथा सैदनगर में व्यवसायी भवन निर्माण को लेकर वार्ड-40 की पार्षद पुनम देवी ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन 

पम्प हाउस एवं OHT निर्माण में हो रही देरी तथा सैदनगर में व्यवसायी भवन निर्माण को लेकर वार्ड-40 पार्षद पुनम देवी ने सौंपा ज्ञापन

गुरुवार को वार्ड की 40 की पार्षद पूनम देवी ने दरभंगा नगर आयुक्त को दो ज्ञापन सौंप मांगो पर कारवाई करने का अपील किया हैं ज्ञापन के माध्यम से पार्षद पूनम देवी ने कहा हैं की दरभंगा जलापूर्ति योजना फेज-2 के अंतर्गत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड-41 स्थित कर्मचारी ऑफिस के कैंपस में पम्प हाउस एवं ओवर हेड टैंक (OHT) का निर्माण किया जाना था लेकिन बुडको एजेंसी के द्वारा काम करने में किसी तरह का पहल नहीं किया जा रहा हैं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड-40 में वर्षों से नल-जल योजना अंतर्गत हर-घर नल नहीं लगने के वज़ह से जल संकट के समय वार्ड-40 के आमलोग पानी से वंचित रह जाते हैं। जिसके कारण आमलोगों को काफ़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। कई वर्षों से लगातार वार्ड में जल की संकट का समस्या बना रहता हैं। जिसको लेकर वार्ड-41 स्थित कर्मचारी ऑफिस के कैम्पस का स्थल चयन किया गया हैं। उक्त स्थल पर दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 के तहत पम्प हाउस एवं ओवर हेड टैंक ( OHT ) के निर्माण होने से वार्ड-40,41और 39 के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। पम्प हाउस एवं OHT निर्माण कार्य में बुडको बहुत ही विलंब कर रहीं हैं। कार्य में विलंब होंने के वज़ह से वार्ड का विकास बाधित हो रहा हैं उन्होंने आग्रह किया हैं की फेज-2 के तहत पम्प हाउस एवं ओवर हेड टैंक ( OHT ) का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए वहीं दूसरे ज्ञापन में उन्होंने इच्छुक व्यवसायियो को व्यवसायी योग्य मकान बनाकर मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क पर आवंटन करने की बात कही हैं इस बाबत उन्होंने कहा है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र वार्ड-40 स्थान-सैदनगर कालीस्थान प्रधान मुख्य सड़क के उत्तर अवस्थित झुग्गी झोपड़ी को नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्ति अभियान के अंतर्गत उजार दिया गया है जिससे स्थानीय लोगों के व्यवसायी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं एवं स्थानीय नागरिकों को ( उपभोक्ताओं ) को काफ़ी परेशानी हो रही हैं उक्त सन्दर्भ में निवेदन किया हैं कि दरभंगा नगर निगम द्वारा योजनाबध्द तरीक़े से नगर निगम द्वारा व्यवसायी भवन का निर्माण कर मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क पर आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि इच्छुक एवं स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिल सके एवं नगर निगम को मासिक राजस्व की प्राप्ति हो सके कहा इससे उक्त स्थल बार बार अतिक्रमण की समस्या से स्थायी निदान पाया जा सकता हैं साथ ही गरीब लोगो को उनका रोजगार भी मिल सकता हैं।