मुखिया ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा  • मुखिया संघ ने बहेडी मुखिया संघ अध्यक्ष पर एससी-एसटी मुकदमे के खिलाफ की बैठक 

मुखिया ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

मुखिया संघ ने बहेरी मुखिया संघ अध्यक्ष पर एससी-एसटी मुकदमे के खिलाफ किया बैठक

दरभंगा जिला मुखिया महासंघ की बैठक संघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर हुई। जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। बैठक में मुखिया संघ के बहेड़ी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र यादव पर सीओ के द्वारा फर्जी एससी एसटी एक्ट मुकदमे के खिलाफ एवं सरकार के कई जनप्रतिनिधि व जनता विरोधी निर्णय की भर्त्सना की गई। वही सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ दो टूक लड़ने की रणनीति बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी पुरानी 19 सूत्री मांगों को सरकार लागू करने के बदले लगातार जनता और जनप्रतिनिधि विरोधी नियमे ला रही है। आज सैकड़ो की संख्या में उपस्थित जनप्रतिनिधि ने 19 सूत्री मांगों को लेकर जिला अधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा है। जिसमें ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौप जाए। दरभंगा जिला में षष्टम वित्त आयोग योजना अंतर्गत जिला कमेटी द्वारा निर्धारित सामग्री की दर निर्धारण में सुधार कर बाजार दर निर्धारित एस ओ आर अनुसूचित दर पर कार्य करने हेतु पुनः आदेश देने की कृपा की जाए। आमसभा की रक्षा हेतु पारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। ग्राम सभा से जनहित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। सरकार ग्राम सभा में अनाआवश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा असफल हो चुकी है। इसे पुनः ग्राम पंचायत को सौपा जाए। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही लएआईओ असफल साबित हुई है। इससे लएआईओ से हटाकर ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन का जिम्मा दिया जाए। मुख्यमंत्री नल जल योजना से जल आपूर्ति की गारंटी की जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता में बढ़ोतरी की जाए मुखिया-10000, उप मुखिया 7000, वार्ड सदस्य 5000 प्रतिमाह दिया जाए। इसी अनुरूप सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता का निर्धारण किया जाए। ग्राम पंचायत के मुखिया को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यकसता अनुसार उनके मांग पर आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए आपराधिक घटनाओं में मारे गए मुखियाओं के परिजन को 50 लाख मुआवजा एवं सभी प्रतिनिधि को जीवना बीमा किया जाए और अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों पर अभिलंब कार्रवाई किया जाए। पंचायत में बंद पड़े कबीर अंत्योठी योजना को चालू किया जाए। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान किया जाए तथा इसकी राशि बढ़ाकर ₹1000 किया जाए। ग्राम पंचायत को पुनः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाए। ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मियों के वेतन विवरणी उपस्थिति पंजी मुखिया के हस्ताक्षर के बाद ही भुगतान किया जाए। इसका शक्ति से अनुपालन कराया जाए। ग्राम पंचायत को केंद्रीय कर और राज कर राजस्व वसूली का हिस्सा सभी मदों से उपलब्ध कराई जाए। मनरेगा में ग्राम पंचायत को प्रशासनिक का अधिकार पंचायती राज विभाग की तरह 20 लाख तक किया जाए तथा ग्राम पंचायत को भुगतान का अधिकार दिया जाए। मनरेगा में एनएमएमएस का प्रयोग राज्य के मजदूरों के हित में नहीं है आज भी ग्राम पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है सरकार इसका निराकरण करें। मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाया जाए तथा बाजार दर के अनुसार एस ओ आर निर्धारित किया जाए तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। 15 वीं वित्त और ष्षठण वित्त की राशि की आवंटन में ग्राम पंचायत को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में नए पात्र लाभुकों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा आवास जर्णोधार योजना में अधिक से अधिक लाभुकों को चयन किया जाए आदि मांगे है।

बैठक में बहेरी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण यादव, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष, सिहवाडा प्रखंड अध्यक्ष पप्पू चौधरी, सुरेश सिंह, केवटी प्रखंड अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद, बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष श्याम नंदन यादव, विपल्लव चौधरी,मुख्य संरक्षक अहमद अली तमन्ने, दयाराम मुखिया, फेकन कामती, महेश झा, सदर प्रखंड अध्यक्ष हरीभूषण यादव, प्रखंड अध्यक्ष जाले सुशील मिश्रा, रविरंजन प्रसाद सिंह, मनिगाछी प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मालिक, प्रखंड अध्यक्ष तारडीह रामशराय चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष अलीनगर मदन झा, उमाशंकर सिंह, जयराम, अवतार शर्मा आदि उपस्थित थे।