शिक्षा विभाग के निदेशक व अपर सचिव के आदेश पत्र पर समाजसेवी का तीखा प्रहार 

शिक्षा विभाग के निदेशक व अपर सचिव के आदेश पत्र पर समाजसेवी का तीखा प्रहार

समाजसेवी त्रिभुवन कुमार प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा आदेश देना जानते हैं महोदय तो मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध करवाने जैसा ज्ञान देने बाले शिक्षा विभाग में कोई ऑफिसर नही है?

शिक्षण संस्थान में कोई भी प्रेस या अन्य कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति क्यो जाएगा जब शिक्षण संस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा निम्न मांग का आहारता को पूरा कर रहा हो

1 शिक्षण संस्थान का गुणवत्ता 100% सुनिश्चित किया जाय

2 शिक्षण संस्थान में बाउंड्री वाल 100% सुनिश्चित किया जाय

3 शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं के लिए बैठने का कक्षा 100% सुनिश्चित किया जाय

4 शिक्षण संस्थान में विधि व्यवस्था 100% नियंत्रण रखना सुनिश्चित किया जाय

5 शिक्षण संस्थान में शिक्षकों को बैठने या मीटिंग करने या कार्यक्रम करने के लिए भवन 100% सुनिश्चित किया जाय

6 शिक्षण संस्थान में सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध करना100% सुनिश्चित किया जाय

7 शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध 100% करना सुनिश्चित किया जाय

8 शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरी कंप्यूटर कक्षा स्मार्ट क्लास जैसे सुविधा 100% सुनिश्चित किया जाय

09 शिक्षण संस्थान का विधि व्यवस्था का निगरानी जिला कंट्रोल रूम से रखना 100% सुनिश्चित किया जाय

10 शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान को खुद भूमि 100% उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय

11 शिक्षण संस्थानों का प्रगीत रिपोर्ट छात्र छात्राओं का प्रगति रिपोर्ट हर माह के अंत में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षण संस्थान करना 100% सुनिश्चित करें

*तभी विभाग का पत्र सुनिश्चित होगा अन्यथा शिक्षण संस्थानों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुल्क के मजबूत स्तंभ पत्रकार बंधु समाजसेवियो स्थानीय लोगों का निगरानी जिला व प्रखण्ड में बैठे अधिकारी का निगरानी सदैव था हैं और सदैव रहेगा आपका आदेश पत्र कचरा के डिब्बे में जायेगा। क्योकि नीचे समस्याओं से जूझ रहे हैं छात्र छात्र छात्राओ के साथ शिक्षण संस्थान निम्न कार्य करती है

1 बिहार के लगभग 90% शिक्षण संस्थान भ्रष्टाचार से लिप्त हैं।

2 शिक्षण संस्थानों में मध्यान भोजन का मेन्यू में सदैव गबन

3 शिक्षण संस्थान के विकास मध्य का राशि में गबन

4 शिक्षण संस्थान में शिक्षा कमेटी का गठन अवैध

5 शिक्षण संस्थान में उपलब्ध पोशाक राशि में गबन

6 छात्र छत्राओ का छात्रवृत्ति के राशि में गबन

7 छात्र छात्राओं का किताबें का राशि में गबन

8 लड़कियों के लिए पेड के राशि मे गबन जैसे मूलभूत सुविधाओं में लाखों का गबन किया जाता है जिसका जीता जागता उदाहरण देखी जा रही हैं।