• अल्पसंख्यकों को अलग से 5% आरक्षण दे बिहार सरकार: नजरे आलम • प्रगति यात्रा में सरकार जनता के टैक्सों के पैसा को गटर न बहाए, सात सूत्री मांगों को अविलंब करे पूरा: बेदारी कारवाँ

अल्पसंख्यकों को अलग से 5% आरक्षण दे बिहार सरकार: नजरे आलम

 

प्रगति यात्रा में सरकार जनता के टैक्सों के पैसा को गटर न बहाए, सात सूत्री मांगों को अविलंब करे पूरा: बेदारी कारवाँ

दरभंगा: इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और करोड़ों रोड़ रुपए को यात्रा के नाम पर अधिकारियों की मिलीभगत से लुटा रहे हैं। दरभंगा-मधुबनी यात्रा के दौरान बेदारी कारवाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था लेकिन सरकार के मुखिया और अधिकारियों को जनता की मुख्य समस्या सुनने का समय कहां है, इन्हें तो बस चुनावी साल का फायदा उठाना है, जनता के टैक्सों के पैसा को पानी की तरह बहाकर अपना वोट ठीक करना है। नजरे आलम को मुख्यमंत्री से मिलकर जो ज्ञापन सौंपना था वह ज्ञापन उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिडिया के समक्ष रखा। ज्ञापन में सात मांगे की गई हैं। ज्ञापन में नजरे आलम ने आगे कहा है के “मुख्यमंत्री जी बिहार तड़प रहा है और आप समाधान खोजने के बजाए जनता के टैक्सों का पैसा पानी की तरह गटर में बहा रहे हैं, आपके सलाहकार कौन हैं? क्या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है! बिहार जल रहा है! बिहार तड़प रहा है! बिहारी इस अफसरशाही हुकूमत में खुदको लाचार और मजबूर पा रहे हैं! और आप प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, किधर है प्रगति? हाँ है प्रगति, लूटपाट में है प्रगति, गुंडों के राज में है प्रगति, करप्शन में है प्रगति, भ्रष्टाचार में है प्रगति, बिहार के ऐतिहासिक गौरव को खो देने में है प्रगति, अफसरशाही में है प्रगति, अहंकार में है प्रगति!!!

मुख्यमंत्री महोदय वापस लौट जाईए और बंद कर दिजीए यह ढ़ोंग। इससे बिहार का कोई मान नहीं बढ़ने वाला और न ही आपका वोट बैंक।

ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवाँ इस ज्ञापन के माध्यम से कुछ अहम मांगें बिहार की सरकार से करता है, उम्मीद है आप इसके मुखिया होने के नाते सहानुभूतिपूर्वक इसपर विचार करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

1- BPSC की परीक्षा रद्द् करते हुए जल्द से जल्द रि-एग्जाम करवाया जाए।

2- BPSC पेपरलीक में शामिल भ्रष्ट अघिकारियों पर कार्रवाई की जाए एवं छात्रों पर लगे तमाम अभियोग अविलंब हटाए जाएं।

3- मधुबनी जिला के बिस्फी के उसौथू में रोके गए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य अविलंब चालू करवाया जाए।

4- मदरसा शिक्षा बोर्ड को स्थायी चेयरमैन दिया जाए और अविलंब मदरसा शिक्षकों की तमाम खाली सीटों पर बहाली की जाए।

5- अल्पसंख्यक इलाकों में थाना न खुलवाकर, नए स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अल्पसंख्यक स्कूल खुलवाया जाए।

6- अल्पसंख्यकों के लुभावने योजनाओं को बंद कर इनके लिए तमाम विभागों में 5% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

7- बिहार शरीफ के मदरसा अजिजिया जिसको पिछले दिनों दंगाईयों ने जलाकर राख कर दिया था उसे अविलंब बनवाया जाए।

उम्मीद है आप इसे जल्द लागू करवायेंगे।”