डीएम ने मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण को लेकर जीविका दीदी के साथ की बैठक।      

 

डीएम ने मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण को लेकर जीविका दीदी के साथ की बैठक।

मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण को लेकर  कौशल कुमार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में जीविका दीदियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने जीविका दीदियों को सभी आम आदमी को मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के संबंध में जागरूक करने को कहा।

जिलाधिकारी ने जीविका दीदी को ग्राम संगठन स्तर पर पंजी बनाने का निर्देश दिया,साथ ही पंजी में परिवार के सभी सदस्य का नाम रहे सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि जीविका दीदी अच्छा काम करती है,सभी दायित्व को अच्छे से निर्वहन करती है।

जिलाधिकारी ने सभी बीपीएम को गहन पुनरीक्षण का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।

* विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 जुलाई 2025 तक निर्धारित किया है।*

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है,उसे निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए पात्रता सिद्ध करने हेतु सरकार द्वारा मान्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सभी मतदाताओं को Enumeration Form के साथ संलग्न घोषणा-पत्र में घोषणा करना अनिवार्य है।

घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक (लेकिन संपूर्ण नहीं) सूची (स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्वप्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, यदि ऊपर उल्लिखित हों, सिवाय उन मामलों के जहां बिहार की निर्वाचक नामावली की 01.01.2003 की अर्हता तिथि की प्रति का उपयोग किया गया हो,जिसे एक पर्याप्त दस्तावेज़ माना जाएगा।

किसी केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशनर को जारी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश।

01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकरणों / बैंकों / डाकघर / एलआईसी / पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र / प्रमाणपत्र / दस्तावेज़ ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट।

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र।

सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र,वन अधिकार प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी लागू हो)। राज्य / स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर एवं सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि आवास आवंटन प्रमाण पत्र।

बैठक में उप निदेशक जन संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, डीपीएम जीवीका डॉ.ऋचा गार्गी, उपस्थित थे।