राज्य महिला आयोग की सदस्या ने जिले के वन स्टॉप सेंटर का की निरीक्षण…

दरभंगा, राज्य महिला आयोग की सदस्य रश्मि रेखा सिन्हा द्वारा वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centre – OSC) एवं जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन (DHEW) कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता,केंद्र की सुविधाओं और कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना।यह निरीक्षण महिलाओं के सशक्तिकरण,उनकी सुरक्षा और उत्थान के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मिलकर चलाई जा रही योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के दृष्टिकोण से किया गया।
निरीक्षण के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई .सी.डी.एस चाँदनी सिंह ने बताई कि वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलायें जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके।
स्कूल-कॉलेजों,पंचायत एवं स्थानीय सामुदायिक केन्द्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान आयोग की टीम ने वन स्टॉप सेंटर एवं जिला हब के सभी कमरों का भ्रमण किया और वहां कार्यरत,जिला मिशन समन्वयक,केंद्र प्रशासक काउंसलर, पैनल अधिवक्ता,परामर्शी तथा पुलिस महिला सिपाही से विस्तार से चर्चा की। उनके द्वारा मामलों के दस्तावेज़ संग्रहण, केस मैनेजमेंट, परामर्श सेवाओं, चिकित्सीय सहायता, पुलिस सहायता और पुनर्वास सुविधाओं का निरीक्षण किया तथा हर पहलू पर आवश्यक सवाल पूछे गये।
उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में आई पीड़िता महिला से संवाद भी किया एवं उनकी समस्या को विस्तार पूर्वक सुनते हुए उचित परामर्श भी दिया।
केंद्र प्रशासक अजमतुन निशा ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में आने वाली पीड़ित महिलाओं को तुरंत रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, चिकित्सीय देखभाल, कानूनी सहायता, पुलिस सुरक्षा और अस्थायी आश्रय जैसी सभी आवश्यक सेवाएं एक ही छत के नीचे सहजता से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
केस मैनेजमेंट सिस्टम और उनके फॉलोअप पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्हें बताया गयाकी संकल्प: हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन समय-समय पर महिलाओं व किशोरियों को उनके अधिकारों,सरकारी योजनाओं और कानूनी सहायता के प्रति जागरूक बनाने हेतु स्थानीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जातें है।
उन्होंने आगे बताया की वन स्टॉप सेंटर में आने वाली महिलाओं को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओ के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें योजना के लाभ से लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाता है एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर महिला सुरक्षा को लेकर तत्परता दिखाई जा रही है।
राज्य महिला आयोग की टीम ने यह भी महसूस किया कि सेंटर एवं जिला हब के कर्मचारी–जिला मिशन समन्वयक,केंद्र प्रशासक,काउंसलर,केस वर्कर और कानूनी सलाहकार – सभी अत्यंत संवेदनशील, प्रशिक्षित और सहयोगी हैं।
*राज्य महिला आयोग ने निरीक्षण के पश्चात संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिए जिनमें शामिल है प्रत्येक केस का रजिस्ट्रेशन और फॉलोअप प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।*
*सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की गोपनीयता और सुरक्षा प्राथमिकता रहे।*
– जरूरतमंद पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग, चिकित्सा, कानूनी सहायता तथा अस्थायी आश्रय की सुविधा प्रत्येक अवस्था में उपलब्ध कराई जाए ।
वन स्टॉप सेंटर स्टाफ को संवेदनशीलता,महिला अधिकार तथा बालिकाओं के प्रति काउंसलिंग के क्षेत्र में समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाए।
*जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय पुलिस,अस्पताल व अन्य हितधारकों के साथ सतत समन्वय हो ताकि पीड़िता की हर प्रकार से त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।
*आयोग की सदस्य ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद कर वन स्टॉप सेंटर के संचालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों,संसाधनों की आवश्यकता और पीड़ित महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण पर भी विस्तार से चर्चा की।*
*पूरी निरीक्षण प्रक्रिया में आयोग के सदस्य सेंटर की पारदर्शिता,उत्तरदायित्व एवं महिला केंद्रित वातावरण से अत्यंत प्रसन्न दिखाई दी।*
*केंद्र के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि वे समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें ताकि कोई भी महिला या बालिका न्याय और सहायता से वंचित न रहे।
निरीक्षण के दौरान जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन एवं वन स्टॉप सेंटर के सभी कर्मी मौजूद रहे।
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