दरभंगा  जिला पदाधिकारी,  कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।   

• डीएम की अध्यक्षता में हुई समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक…

 

दरभंगा  जिला पदाधिकारी,  कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी,प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।

बैठक के दौरान मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद,मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल,सहकारिता, कृषि, राजस्व, जन शिकायत सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

उप विकास आयुक्त द्वारा एमजेसीबी से संबंधित लंबित मामलों का 15 दिनों के अन्दर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

• जिलाधिकारी ने वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों की सूची एवं प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया।

जिलाधिकारी ने ए.सी. एवं डी.सी. बिल को ससमय जमा करने तथा मुख्यमंत्री समग्र अभियान के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही राशन कार्ड,सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीपीग्राम एवं आरटीपीएस से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

• जिलाधिकारी ने न्यायालयों में लंबित वाद को संबंधित पदाधिकारी को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया।

• उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर संबंधित पदाधिकारी मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन, दरभंगा को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के संबंध में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सेवा के अंतिम दिन ही सभी प्रकार के सेवान्त लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कर्मियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इस विषय में संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ रहने का निर्देश दिया।

आरटीपीएस की समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम जन सेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी प्रकार के प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्र लाभुकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

• लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यदि 60 दिनों से अधिक समय तक किसी शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारी पर निर्धारित दंड अधिरोपित करते हुए उनके वेतन से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।  इसके लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त  स्वप्निल, नगर आयुक्त  राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार,अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी  राजेश कुमार, वरीयता कोषागार पदाधिकारी,जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी , अंचलाधिकारी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।