मधुबनी / बाबूबरही कोरोना महामारी के बीच तीन महीने का मिलेगा मुफ्त राशन, डीलरो के मनमानी करने पर लिखित आवेदन करें: जहांगीर अली

संवाददाता अनील कुमार चौधरी

मधुबनी / बाबूबरही कोरोना महामारी के बीच तीन महीने का मिलेगा मुफ्त राशन, डीलरो के मनमानी करने पर लिखित आवेदन करें: जहांगीर अली

प्रखंड अंतर्गत बसहा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर आयोजित जनप्रतिनिधियों के बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया। बैठक का अध्यक्षता कर रहे क्षेत्र संख्या 34 के जिला पार्षद सदस्य जहांगीर अली ने जानकारी देते हुए कहा इस कोरोना वायरस महामारी के समय में गरीबों के सहायता के लिए सरकार कई निर्णय ले रही है। आपको बता दें इस महामारी के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवम् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने आपदा राहत पैकेज के तहत राशन कार्डधारियों के लिए 3 महीने का मुफ्त (Free) अनाज देने का घोषणा किया हैं।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार के सचिव पंकज कुमार पाल ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर पूरी जन वितरण प्रणाली व्यवस्था की सूचना दी है।
जन वितरण प्रणाली विक्रेता (डीलरो) को निर्धारित समय सुबह 7:00 बजे से शाम के 4:00 बजे तक आनाज वितरण का कार्य करने को कहा गया है। वहीं इस बढ़ी हुई अवधि यानी 7:00 बजे सुबह से 10:00 बजे तक बुजुर्गों के लिए होगी। हर श्रेणी के बुजुर्ग इस अवधि में अनाज ले सकेंगे। पहले की तरह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक का समय सभी लाभार्थियों के लिए होगा। 2:00 से 4:00 शाम के बीच हर श्रेणी की महिलाएं दुकान पर जाकर अनाज ले सकेंगी। साथ ही यह भी निर्देश में कहा गया है कि गांव में ढोल बजाकर लाभुकों को यह सूचना दी जाए कि 3 महीने का अनाज उन्हें मुफ्त में सरकार दे रही है। प्रचार के लिए दूसरे स्थानीय माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे लोग जागरूक होंगे और कोई भी जन वितरण विक्रेता इस अनाज का पैसा लाभुक से नहीं ले सकेगा।

जन वितरण प्रणाली के विक्रेता तीन माह का अनाज एक साथ वितरण कर सकते हैं !

सरकार ने राज्य के सभी 8 करोड़ 66 लाख लाभुकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मुफ्त में 3 महीना तक देने का फैसला किया है। इसी के साथ 1 करोड़ 68 लाख राशन कार्ड धारी परिवारों को एक किलो दाल भी मुफ्त में दिया जाएगा । इसके लिए सरकार ने दाल की व्यवस्था नेफेड से की है। सरकार ने यह व्यवस्था भी की है कि जन वितरण विक्रेता चाहे तो तीनों महीने का अनाज एक साथ उठा सकते हैं। इससे लाभुकों को भी 3 महीने का अनाज मिल जाएगा।

कोरोना महामारी के बीच क्या होता है, राशन का कालाबाजारी?

इस पर जिला पार्षद जहांगीर ने जबाव में कहा कि जन वितरण विक्रेता (डीलरो) कि मनमानी का कई मामला सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। जहां राशन विक्रेता के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् उपभोक्ता संरक्षण मानकों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिला पार्षद सदस्य जहांगीर अली ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवम् उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम मानक के तहत वितरण किए जा रहें निर्धारित मात्रा (वजन)में कटौती करने एवं निर्धारित दर से ज्यादा रुपया राशन कार्डधारियों से लेने अथवा राशन का कोटा गबन करने जैसा घटना निंदनीय है। फिलहाल तीन महीना का अानाज मुफ्त मिलना है। जो स्थानीय प्रखंड क्षेत्र में इस समय वितरण किया जा रहा हैं। लेकिन पूर्व में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा राशन में कटौती कि जो बातें सामने आ रही है।

जब डीलर कालाबाजारी करे तो क्या करें!

पार्षद ने लोगों से कहा कि कालाबाजारी के खिलाफ अपने क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, प्रखंड के एमओ, जिला अधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी को इस कालाबाजारी को रोकने एवम् जन वितरक पर उचित करवाई करने के लिए लिखित आवेदन दें। लोगो से अपील किया कि अगर किस भी पदाधिकारियों द्वारा आपके द्वारा किए गए शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसे स्थिति में हमें फोन करें मेरा मोबाईल नंबर 8271049811 हैं। मैं अपने स्तर से पदाधिकारियों को उन कालाबाजारी करने वाले डीलरो के विरूद्ध कानूनी करवाई करवाने में हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। साथ ही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने व घरों में रहने के लिए आग्रह किया।

यहां मै अपने सभी पाठकों को बता देना चाहता हूं कि इस समस्या के बारें में हमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुरा का पुरा दोषी डीलरो को ठहराना सरासर बेईमानी सा लगता है। डीलरो को ऊपर से ही प्रति बैग में 2 से 4 किलोग्राम आनाज़ कम मिलता है। अगर ऐसा सच में है तो इसका मतलब साफ है कि संबंधित विभागीय सिस्टम भी इस राशन के कालाबाजारी में डीलरो से ज्यादा जिम्मेवार हैं।