दरभंगा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को नगर मंत्री बृजमोहन सिंह के नेतृत्व में मांग पत्र सौंपा।

राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को नगर मंत्री बृजमोहन सिंह के नेतृत्व में मांग पत्र सौंपा।
इस अवसर पर विश्वविद्यालय संयोजक पिंटू भंडारी ने कहा कि आज स्थानीय जनप्रतिनिधि को राज्यव्यापी आंदोलन के तहत मांग पत्र सौंपा गया यह मांग पत्र सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी विद्यायक, विधान परिषद , व संसद प्रतिनिधियो को सौंपा गया है छात्र हितों के विभिन्न मांगों को जनप्रतिनिधि से मिलकर उन्हें अवगत कराया गया और मांग पत्र सौंपा गया वही दरभंगा से बाहर रह रहे जनप्रतिनिधि को ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से मांग पत्र दिया गया ।

वहीं इस अवसर पर विभाग संयोजक सुमित सिंह ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर सरकार उदासीन रवैया अख्तियार कर छात्रों का भविष्य को अंधकार में धकेलने का प्रयास कर रही है, एसटीइटी परीक्षा को रद्द करना सरकार के हिटलरशाही मानसिकता का परिचय दे रही है साथ ही हम मांग करते है बिहार एम जितने भी विधि महाविद्यालय है राज्य सरकार उन्हें दो एफ पंजीकृत करे व वित्तरहित शिक्षकों को वित्तिय सहायता राशि प्रदान किया जाए साथ ही अक्षम बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को अविलंब कुर्सी से हटाया जाए तथा इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेबार पदाधिकारी को जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच हो विद्यार्थी परिषद अब सरकार की एक ना सुनेगी और यदि हम सड़क पर उतरने को मजबूर हुए तो स्थिति खराब हो सकती हैं, अगर सरकार सचेत नही हुई तोछात्र व समाज हित मे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसके लिए वर्तमान की शिक्षा विरोधी तानाशाही सरकार जिम्मेवार होगी ।
वहीं इस अवसर पर संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा ने बिहार सरकार से सख्त लहजे में यह मांग किया की किया कि कन्या उत्थान योजना की राशि जल्द से जल्द लाभुक के खाते में अंतरित किया जाए क्योकि कन्या उत्थान योजना अबतक विज्ञापन का बस शोभा बढ़ा रही है वर्तमान की निकम्मी सरकार में उच्च शिक्षा की स्थिति बदत्तर हो गई है लेकिन सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें और शैक्षणिक अनियमितता समाप्त करें।

वही नगर सह मंत्री शुभम कुमार ने कहा कि राज्यपाल जल्द से जल्द मिथिला विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति की नियुक्ति कड़ें ताकि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक माहौल सुचारू रूप से चल सके साथ ही बीएड की बढ़ी हुई राशि माफ हो यह मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के मद्देनजर सरकार से कर रही है।
इस अवसर पर प्रदेश कार्यकरणी परिषद सदस्य उत्सव पराशर, आशुतोष झा आदि कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधि से मिलकर अपनी मांगों को रखा।