अधिकारियों के अहम की लड़ाई मे कुलपति के आदेश की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण : डॉ बैजू

अधिकारियों के अहम की लड़ाई मे कुलपति के आदेश की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण : डॉ बैजू

कुलपति के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों की लालफीताशाही के कारण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित इसके अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मई माह के वेतन एवं पेंशन भुगतान में हो रही अनावश्यक देरी पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव एवं लनामिवि के सिंडीकेट सदस्य डॉ बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। शनिवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि यह कितना हास्यास्पद है कि विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मई माह के वेतन मद की राशि अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में ही सरकार द्वारा निर्गत कर दिया गया था। बावजूद इसके भुगतान में हो रही अनावश्यक देरी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के नीति और नीयत में फर्क के साथ ही आला अधिकारियों के बीच अहम के लड़ाई की एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी है।
जारी बयान में उन्होंने कहा कि इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सामने अनावश्यक शर्तें थोपकर मार्च एवं अप्रैल माह के वेतन व पेंशन के भुगतान में देरी की और अब बीते मंगलवार को ही कुलपति के आदेश के बावजूद इसे अब तक लटका कर रखा जाना अत्यंत निन्दनीय है।
उधर, लनामिवि के एक अन्य सिंडीकेट सदस्य डाॅ धनेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा मई माह के वेतन का भुगतान ईद के मौके पर ही करने का आदेश हुआ था, लेकिन तब विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर इस आदेश को लेकर कोई असर नहीं हुआ और कोरोना महामारी के समय आर्थिक तंगहाली झेल रहे विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों सहित पेंशनरों को अपनी ईद फीकी मनाने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हित के मामलों में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है।
विश्वविद्यालय के दोनों सिंडीकेट सदस्यों ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों सहित पेंशनरों के मई माह के वेतन एवं पेंशन सहित बकाया राशि के भुगतान में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही के मद्देनजर कुलपति, कुलाधिपति एवं राज्य सरकार से इस मसले में त्वरित संज्ञान लेते हुए अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करने की अपील की है।